ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ? GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਅੱਜ ਟਿਕੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ 2025: ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। GST (Goods and Services Tax) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ (3-4 ਸਤੰਬਰ) ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ (structural reform) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 'ਟੂ-ਸਲੈਬ' (Two-Slab) ਪਲਾਨ?
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ।
1. ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਮੌਜੂਦਾ 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28% ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 5% ਅਤੇ 18% ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਸਲੈਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ।
2. ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸਲੈਬ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 12% ਅਤੇ 28% ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
3. ਟੀਚਾ: ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ GST ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ Ex-Officio Secretary (ਪਦ-ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
'ਸਿਨ ਟੈਕਸ' (Sin Tax): ਸਿਗਰੇਟ-ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਆਈਟਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 40% ਟੈਕਸ?
ਦੋ-ਸਲੈਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲੈਬ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
1. ਕੀ ਹੈ 'ਸਿਨ ਟੈਕਸ'?: ਤੰਬਾਕੂ, ਸਿਗਰੇਟ, ਗੁਟਖਾ ਵਰਗੇ ਡੀਮੈਰਿਟ (demerit) ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 40% ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
2. ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ?: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ (luxury cars), ਹਾਈ-ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ (high-end electronics) ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਇਸ 'ਸਿਨ ਟੈਕਸ' ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਏ (revenue) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (social welfare schemes) ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
1. ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ: ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ (tax compliance) ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
2. ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ: ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁਣ 12% ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ 5% ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੋ 28% ਦੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ 18% ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਸਿਨ ਗੁੱਡਜ਼' ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
3. ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਆਯੂਸ਼ ਨਾਂਬਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ, "GST ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। GST ਨੇ 'ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ' ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।"
ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ ₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 6.5% ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਕੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
MA