1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੁਲਾਈ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ : 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 5 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨਿਯਮ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।