Modi Cabinet ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 4 ਨਵੇਂ Railway Projects ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Babushahi Bureau
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ₹24,634 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 894 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?
ਇਹ ਚਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੀਜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਥੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ।
ਵਰਧਾ-ਭੁਸਾਵਲ (ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ): (Maharashtra)
1. ਲੰਬਾਈ: 314 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
2. ਲਾਗਤ: ₹9,197 ਕਰੋੜ
3. ਰਾਜ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
4. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਇਹ ਮੁੰਬਈ-ਹਾਵੜਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਗੋਂਡੀਆ-ਡੋਂਗਰਗੜ੍ਹ (ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ): (Maharashtra & Chhattisgarh)
1. ਲੰਬਾਈ: 84 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
2. ਲਾਗਤ: ₹4,600 ਕਰੋੜ
3. ਰਾਜ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
4. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਇਹ ਮੁੰਬਈ-ਹਲਦੀਆ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਵਡੋਦਰਾ-ਰਤਲਾਮ (ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ): (Gujarat & Madhya Pradesh)
1. ਲੰਬਾਈ: 259 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
2. ਲਾਗਤ: ₹7,600 ਕਰੋੜ
3. ਰਾਜ: ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
4. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਟਾਰਸੀ-ਭੋਪਾਲ-ਬੀਨਾ (ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ): (Madhya Pradesh)
1. ਲੰਬਾਈ: 237 ਕਿਲੋਮੀਟਰ
2. ਲਾਗਤ: ₹3,237 ਕਰੋੜ
3. ਰਾਜ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
4. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਇਹ ਦਿੱਲੀ-ਚੇਨਈ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭ ਵੀ ਹਨ।
1. ਵਿਆਪਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਲਗਭਗ 3,633 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 85.84 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਨੰਦਗਾਂਵ ਵਰਗੇ ਦੋ ਇੱਛੁਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ (Aspirational Districts) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
2. ਘਟੇਗਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਵਧਣਗੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਟਰੇਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੇਨਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲਾਭ: ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 28 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 139 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ 6 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
4. ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਾਲਾਨਾ 78 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਧੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ' (PM Gati Shakti) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ₹1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।