ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ,2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਸੰਜੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 24/7 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 24/7 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਗਰਿਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 24/7 ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ₹591.57 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, 2016 ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਫਰਾਂਸਿਸ ਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCC) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਆਪੀ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 2029 ਤੱਕ 55 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਟਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 270 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪੈਨ-ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ₹510 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹412 ਕਰੋੜ (15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਯੋਗ) ਦਾ ਏਐੱਫਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹98 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ₹166.06 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਦਬੂਦਾਰ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 2-4 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਈ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਟਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1226 (ਜਵਾਬ 11 ਫਰਵਰੀ, 2025), ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਤਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਸਟਾਰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2768 (ਜਵਾਬ 12 ਦਸੰਬਰ, 2024) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਅਧੀਨ 1,537 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 36 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 1,475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 34 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਘੰਟੇ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨ, 12,700 ਸਮਾਰਟ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐਮਜੀਡੀ) ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐਮਜੀਡੀ) ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਮੂਨੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ₹412 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ਾ (2022 ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ) ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੀਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 24x7 ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਸਿਰਫ 5% ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ) ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ 0% ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਯੂਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਸੀਸੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ - ਸਿਰਫ਼ "ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ" - ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀਐਸਸੀਐਲ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲਝਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਸਾਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ₹166.06 ਕਰੋੜ, ਏਐੱਫਡੀ ਕਰਜ਼ਾ ₹412 ਕਰੋੜ, EU ਗ੍ਰਾਂਟ ₹98 ਕਰੋੜ); ਵਿੱਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ; ਠੇਕੇਦਾਰ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ; ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਟਰੇਸਿੰਗ; ਐਸਸੀਏਡੀਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਲੀਵਰੇਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਲਾਗੂਕਰਨ; ਸੀਐੱਸਸੀਐਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ; ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ; ਡੀਪੀਆਰ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸਨੇ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁੜ-ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ; ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ; ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।