ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰਾਪਿਸਟ ਨਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਨਵੰਬਰ 2025: ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰਾਪਿਸਟ ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਜੋ ਛਾਤਰ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰਾਪਿਸਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ “ਲਖਨਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ” ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ—ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਕੈਂਪਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵਾਈਸ -ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਆਦਿ - ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ।
ਨਰੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਜਾਬਰ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ, ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ, ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਟਕਪਾਊ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਥਿਤ “ਲਖਨਊ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਕੇ ਜਬਰ ਤੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ । ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਹੁਦਰੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਜਬਰ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: 95010-25030, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ.ਮਲੇਰੀ 98557-00310, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ: 94634 74342 ਅਤੇ ਯਸ਼ਪਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 98145-35005