ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ
₹10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ (2026): ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ (Central Cabinet) ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ (Approval) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ (10 Years Imprisonment) ਅਤੇ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ (Penalty) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ (Fast-Track Court) ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ सरकार ਵੱਲੋਂ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਬਿੱਲ (Amended Bill) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- Download Babushahi App
-
-
