ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ- ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ! 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਵਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 'ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.)' ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ; ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਸੈੱਸ' (Cess) ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਤੀ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
