ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ / ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਹਾਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਵੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਰ-ਡਰ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਧ-ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਈਡੀ , ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੱਬਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ?
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੋਟ ਕੇ ‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਨੂੰ ਝੂਠ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ‘ਅਜੇਤੂ ਡਿਕਟੇਟਰ’ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤੰਭ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ- ਜਿਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ।
ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। 1975 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਗ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਬਦਲਾਅ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੌਣੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕੇਜ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਤ ਤਮਿਲਗਾ ਵੈਟਰੀ ਕੜਗਮ (ਟੀਵੀਕੇ) ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗਠਨ ਸੀ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਡਰ, ਨਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ (34.92%) ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੋਤ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਰਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ?
ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ-ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਐਕਸ (ਟਵਿੱਟਰ)-ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਲੋਕਤੰਤਰਕ’ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਅਟੱਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨ-ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਜਮੂਦ (ਅੰਧ-ਸਵੀਕਾਰਤਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਨੈਤਿਕ ਪੁਲਿਸਿੰਗ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਡਟਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ, writer
gurmitpalahi@yahoo.com
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.