ਅਦਾਲਤੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ-ਆਡੀਓ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
Babushahi Network
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੁਲਾਈ 2026- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ Chief Justice ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ, ਰੀਪੋਸਟ, ਅਪਲੋਡ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕਮਾਈ (ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਛਾਂਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਵੀਡੀਓ-ਆਡੀਓ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
