ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ SSP ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੁਲਾਈ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਐਸਐਸਪੀ) ਵਿਰੁੱਧ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ 17 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦੀ ਰਿੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ "ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿੱਟਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ:
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਆਈਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ (14 ਜੁਲਾਈ, 2025) ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।