ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ; ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ - ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ; ਕਿਹਾ- ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ
4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੱਬ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੀਖ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ
ਤਰਨ ਤਾਰਨ 08 ਮਾਰਚ 2026- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ "ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡੁੱਬਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇੱਕ 'ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਠੱਗੀ' ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 2022 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ 'ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ' ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ 48,000 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 'ਭੀਖ' ਦੇਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 9,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏ, ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲੱਦਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ' ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ 'ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ' ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ।
ਸ੍ਰ. ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਦੱਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 'ਗਾਰੰਟੀਆਂ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਟੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫ਼' ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ।