5 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ
40 ਸਾਲ ਹੋਗੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ
*ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੰਡਰ/ਜੰਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਸਮੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ
ਲੇਖਕ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
-------------------------------------------
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ,ਅੰਦੋਲਨ, ਲਹਿਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ,ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਗਾ ਰੀਗਲ
ਸਿਨੇਮਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਆਉਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1972 ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਰੰਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੜ੍ਹਾਈ ਆਰੰਭ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ
ਅਗਵਾਈ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
7 ਅਗਸਤ 1972 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਗਿਸੀਲ ਫਰੀਦਕੋਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤਸਰ
ਤੇ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲ਼ਾਂ ਸਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਲੜ੍ਹਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਹੋਵੇ। ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਖਿੜਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਾਸਨਿਕ ਅਧਕਿਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਵੇ ਨਾ ਕਿਵੇ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੀ ਡੀ ਚੀਮੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜੋ ਅਣਖੀਲੇ
ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਹੋਏ। ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀ ਸੀ ਨੇ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਡਿਗਦਿਆਂ- ਡਿਗਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ
ਦਿੱਤਾ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਪੰਗਤੀ ਵਿਚੋ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਰਨ ਦੇ,ਪਲਾਂ-ਛਿਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇ ਸੰਗਰਾਂਮੀ ਸਾਥੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਜ ਚੱਲਣ ਲਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ।
ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਿੱਦਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਦ-ਲੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ
ਗਿਆ।ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਮੋਗਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ
ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ।ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋੜ ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ।ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਲੀ ਚਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਦਾ
ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਦਫਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਸਨ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ
ਰਹੀ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸਿਨੇਮਾ ਮੁੜ੍ਹ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀ ਹੋਏ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘੱਟਨਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਧਰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ੋਰ
ਫੜ੍ਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀ ਹੋਏ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਮੋਗਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾਂ ਕਾਂਡ ਨੂੰ 54 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ।ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀ ਚੱਲਿਆ।ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ
1977 ਤੱਕ ਰਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, 20 ਜੂਨ 1977 ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਤੱਕ ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, 6 ਜੂਨ
1980 ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੱਕ ਸ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੋਂ 11 ਜੂਨ 1987 ਤੱਕ ਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ
ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 21 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ
ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁਪਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਰਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਯਾਦਗਾਰੀ
ਲਾਇਬਰੇਰੀ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ,ਡਰਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ
ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਐਲ ਐ ਲਏ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ
ਜਗਰਾਓ ਤੋਂ ਸੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਮੈਬਰ ਸਨ।
ਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋ 11 ਜੂਨ 1987 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, 25 ਫਰਵਰੀ 1992 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਤੱਕ ਸ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 31 ਅਗਸਤ 1995 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 1996 ਤੱਕ ਸ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
ਸ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। 24 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ ਗਿਆ।ਸ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 1996 ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ 1997 ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ
ਕੌਰ ਭੱਠਲ, 12 ਫਰਵਰੀ 1997 ਤੋਂ 26 ਫਰਵਰੀ 2002 ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 26 ਫਰਵਰੀ 2002 ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 1 ਮਾਰਚ 2007 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ
2017 ਤੱਕ ਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 16 ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 18 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਸ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਥੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਅਲਾਟ ਨਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਆਈ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਰੋੜ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆ ਦੀ ਸਹਿ ਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਅਨਸਰ,ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੰਡਰ/ਜੰਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ
ਸਮੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਸਭਾਲ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਕਿਮਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਦੂਜੇ ਜਿਲ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ
ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ, ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇਦਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਖੰਡਰ/ਜੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਮੋਗਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਜੇ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪਿੰਡ ਚੜਿੱਕ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ
ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਦਿਨ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਯਾਦਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀ ਵਾਹਵਾਹ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ।
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਨਿਊ ਦਸ਼ਮੇਸ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ
...
+919815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.