ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ..? ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ...?
ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ, ਰੰਗ-ਰੋਗਨ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਉੱਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸੋਚੀਏ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ—ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨੀ...?
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕੀ ਕਰੇ...? ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਫੰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇ...? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ...? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਰੰਗ-ਰੋਗਨ, ਪਾਣੀ, ਸਫ਼ਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਲਗਾਮ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਰਕਮ, ਕੰਮ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ:
ਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ
ਉਹ ਫੰਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ..?
ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ..?
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸੁਧਰੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ “ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਫੰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ” ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ “ਫੰਡ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ” ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬੋਝ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਫਰਜ਼—ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ—ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ—ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ...?

-
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਖਵਾਲੀ, ਲੇਖਕ
jakhwali89@gmail.com
98550 36444
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.