ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ DBT ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹36,249 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 175% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
DBT ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਲੀਕੇਜ (ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ: ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ ਨੇ DBT ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ
'DBT ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ': ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ 2026- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਵੱਲੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 318 DBT ਸਕੀਮਾਂ 56 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ36,249.45 ਕਰੋੜਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਲਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹98,246 ਕਰੋੜ (ਅਸਲ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ₹3,344.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2024-2025 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਰਿਕਾਰਡ9,824.61 ਕਰੋੜਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (PFMS) ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ17.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ3,35,805 ਕਰੋੜਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ |
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ DBT ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ₹3.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ₹3.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੜਬੜੀਆਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ:ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ₹44,572 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕ ਕੇ ₹83,064 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 56 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਲਗਭਗ 318ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਖਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਕਿਸਾਨ, VB-G RAM G,ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੋਲੋਰਸ਼ਿਪਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, PMਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਨੂੰ DBT ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ
- Download Babushahi App
-
-
