ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ 'ਅਰਬਨ ਸਿੰਫ਼ਨੀ 2026' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, 'ਫ਼ਿਊਚਰ ਰੈੱਡੀ ਇੰਡੀਆ@2047' ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ 'ਅਰਬਨ ਸਿੰਫ਼ਨੀ 2026' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ, ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ: ਫ਼ਿਊਚਰ ਰੈੱਡੀ ਇੰਡੀਆ@2047 ਤੇ 'ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ' ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ
ਯੂਆਈਏ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 'ਅਰਬਨ ਸਿੰਫ਼ਨੀ 2026' ਦੌਰਾਨ ਐਨਐਚ-05 ਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਨਮ੍ਰਿਤਾ ਕਲਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ, 31 ਮਾਰਚ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੀਯੂ) ਨੇ 'ਅਰਬਨ ਸਿੰਫ਼ਨੀ 2026' ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ 'ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ: ਫ਼ਿਊਚਰ ਰੈੱਡੀ ਇੰਡੀਆ@2047' ਤੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 'ਅਰਬਨ ਸਿੰਫ਼ਨੀ' ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ (ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ), ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਮਾਹਰ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਖੋਜਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆਵਿਦ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਹੇਠਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਅਰਬਨ ਸਿੰਫ਼ਨੀ' ਦਾ ਮਕਸਦ ਲਚਕੀਲੇ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਅਰਬਨ ਸਿੰਫ਼ਨੀ 2026 ਦਾ ਆਗ਼ਾਜ਼ 'ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ: ਫ਼ਿਊਚਰ ਰੈੱਡੀ ਇੰਡੀਆ@2047' ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਐਚਐਮਆਰਟੀਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਡਾ. ਨਮ੍ਰਿਤਾ ਕਲਸੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ‘ਦ੍ਰੋਨਾ’ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (DRONAH - Development and Research Organization for Nature, Arts, and Heritage) ਡਾ. ਸ਼ਿਖਾ ਜੈਨ, ਦ ਵੇਡ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਵਰਤਿਕਾ ਦਿਵੇਦੀ, ਗਡਾਂਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਡੋਰੋਟਾ ਕਾਮਰੋਵਸਕਾ ਜ਼ਾਲੁਸਕਾ, ਸੈਪੀਐਂਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਰੋਮ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਐਲੀਆਨਾ ਕੈਂਗੇਲੀ, ਆਈਆਈਆਈਡੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਮੋਹਨ ਖੰਨਾ, ਸੈਪੀਐਂਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਰੋਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋ. (ਡਾ.) ਮਿਸ਼ੇਲ ਕੌਂਟੇਡੁਕਾ, ਐਸਡੀ ਸ਼ਰਮਾ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਐਸਡੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਵੀਰਾਜਾ ਐਨ ਸੀਤਾਰਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀਆਰ ਰਘੂਵੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਵੀਰਾਜਾ ਐਨ. ਸੀਤਾਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਰਬਨ ਸਿੰਫਨੀ 2026’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ‘ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ: ਫਿਊਚਰ ਰੈੱਡੀ ਇੰਡੀਆ@2047’ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ’, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਪੇਰੀ-ਅਰਬਨ) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ’ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ (ਬ੍ਰਿੱਜ) ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ।”
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “‘ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਦੌਰਾਨ, ‘ਅਰਬਨ ਐਜ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ ਦੇ ਤਹਿਤ NH-05 ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਰੋਡ (NH205A) ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਸਥਾਨਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ’ (ਯੂਆਈਏ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ-ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਿਕਾਊ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ‘ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ’ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਅਰਬਨ ਸਿੰਫਨੀ 2026’ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।”
ਅਰਬਨ ਸਿੰਫਨੀ 2026' ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 'ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਫ਼ ਪੀਪਲ ਆਫ਼ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ' (ਐਨਪੀਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਜਰਬਾ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਮ੍ਰਿਤਾ ਕਲਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਟਰੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਸੜਕ ਹੇਠੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਡੇਟਾ ਕੇਬਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ।”
ਡਾ. ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲੈਵੀ’ ਜਾਂ ‘ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਚਾਰਜ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ, ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਰ ਸਕੇ।”
ਰੋਮ ਦੀ ਸੈਪੀਐਂਜ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਡਾ. ਐਲੀਆਨਾ ਕੈਂਗੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਗਡਾਂਸਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਪੋਲੈਂਡ) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ (ਡਾ.) ਡੋਰੋਟਾ ਕਾਮਰੋਵਸਕਾ ਜ਼ਾਲੁਸਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “AI-ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਧਨ (Tools) ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟਿਕਾਊਪਨ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। AI-ਆਧਾਰਿਤ ਟੂਲ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ DRONAH ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਖਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੈਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦਾ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”
Click to Follow Babushahi Facebook page →