ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਕੈਂਚੀ’: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CLU ਕੀਤਾ ਰੱਦ; ਕੀ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ?
ਪਟਿਆਲਾ, 31 ਮਾਰਚ, 2026- ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (Supreme Court) ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਸਪੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Order Copy read- https://drive.google.com/file/d/1INeGMPa0uSLXq0TZe0IgxAfm9IGMYIfJ/view?usp=sharing
ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 93 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਭਗ 1,800 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ Master Plan ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨ (Agricultural Zone) ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ (Clean Environment) ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ CLU ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੰਪਨੀ Shree Cement ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਲੱਭੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗੀ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →