PU ਸੈਨੇਟ ਵਿਵਾਦ! ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (Panjab University - PU) ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ (Senate) ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ (Syndicate) ਨੂੰ ਭੰਗ (dissolve) ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (press conference) ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ" ਅਤੇ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" (unconstitutional) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ "ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ" (very dangerous) ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ (heritage) ਖੋਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
"ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ"
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ "ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ" (dictatorial) ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1. 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਦਮ: ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' (unconstitutional) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ (consultation) ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
2. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟ ਬਣਤਰ (Senate structure) ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 1947' (Panjab University Act 1947) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Punjab Vidhan Sabha) ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕਤਰਫਾ (unilateral) ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ" (direct attack on Punjab) ਦੱਸਿਆ।
"PU ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ"
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ "ਧੱਕਾ" (ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ - injustice) ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ (heritage) ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
2. 18 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ: "ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ..."
'ਆਪ' (AAP) ਆਗੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ (warning) ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ "ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ" ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ (strongly oppose) ਕਰਾਂਗੇ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ "ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ" (big action) ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।