Big Breaking : RBI ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ! ਇਸ Bank ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
Babushahi Bureau
ਮੁੰਬਈ, 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 : ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਕਿਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ (Co-operative Bank) ਵਿੱਚ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੀਜਾਮਾਤਾ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਲਾਇਸੈਂਸ?
ਜੀਜਾਮਾਤਾ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਹਨ:
1. ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ: RBI ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2. ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਯੋਗ: ਇਹ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2016 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, RBI ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਡਿਟ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
3. ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ: RBI ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਹੈ। RBI ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ:
1. ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ: ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ (Liquidation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਹਰੇਕ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਨਿਗਮ (DICGC) ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 'ਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
2. 94% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ: RBI ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ 94.41% DICGC ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ: ਹਾਲਾਂਕਿ, RBI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
RBI ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਕਵਿਡੇਟਰ (Liquidator) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਹੈ।