ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ 30 ਅਗਸਤ 2025: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਗ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ , ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਦੋਆਬਾ ਜੋਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਕੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਉਲਟਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਬਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਅ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਚ ਜਕੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲ਼ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਅੱਜ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਰੈਲੀਆਂ/ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਨੂਰਪੁਰੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਵਰਾ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।