ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ? PM Modi ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | 15 ਅਗਸਤ, 2025: 79ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ "ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ" ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ 'ਜੁਰਮਾਨਾ' ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 25% ਦਾ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।"
'ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ'
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਰਥ' ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਵਾਰਥ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ 'ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
1. ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
2. ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3. ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ "ਟੈਰਿਫ ਰਿਸਪ੍ਰੋਸੀਟੀ" 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ MSME ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।