ਸੁਖਦੇਵ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ, ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ, ਐਲਆਈਟੀ ਤੋਂ ਐਮਸੀਐਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ: ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ
ਐਲਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਮਈ, 2025, 2025: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਸੁਖਦੇਵ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਐਲਆਈਟੀ ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐਮਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਆਈਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੁਖਦੇਵ ਐਨਕਲੇਵ ਸਕੀਮ' ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 450 ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਪੰਜ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਐਲਆਈਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਐਮਸੀਐਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ: ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ - 475 ਏਕੜ; ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਨਗਰ - 256 ਏਕੜ; ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ - 129 ਏਕੜ; ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ - 30 ਏਕੜ; ਅਤੇ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ - 8.4 ਏਕੜ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਐਲ ਦੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਛੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ - ਐਲ ਆਈ ਟੀ ਅਤੇ ਐਮ ਸੀ ਐਲ - ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨਓਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਅਤੇ ਐਨਡੀਸੀ (ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਲਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਸਨੀਕ ਨਾਗਰਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲ ਆਈ ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਕ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਐਲ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 8.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (ਏ-ਬਲਾਕ) ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਆਈਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਦੀ ਐਲਆਈਟੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਆਈਟੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਐਲਆਈਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਛੇ ਸਕੀਮਾਂ ਐਲਆਈਟੀ ਤੋਂ ਐਮਸੀਐਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਆਈਟੀ ਕੋਲ 33 ਸਕੀਮਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਮਸੀਐਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜੇ ਐਮਸੀਐਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਮ.ਪੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।