AAP ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ - ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ
- ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੈ
- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ, ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ - ਕਟਾਰੂਚੱਕ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ - ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ 2025 - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 'ਆਪ' ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਹ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ, ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ - ਕਟਾਰੂਚੱਕ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ - ਮੀਤ ਹੇਅਰ
'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੱਲ 31 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 12 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨੇ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 55 ਤੋਂ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।