ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ : ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ---ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ
- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ - ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਮਈ 2025 - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ , ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ,ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਹਰਿਅਣਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ; ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੀ ।ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਨਫਰਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ।ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1966 ਚ ਲੰਗੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੋਹੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 1955 -60 ਚ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ; ਪਹਿਲਗਾਮ ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਿਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਹੜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।