475 ਏਕੜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ’ਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ
---ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ; ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ, 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਸਤੰਬਰ 2026
ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ 475 ਏਕੜ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀ, ਈ, ਐੱਫ, ਜੀ ਅਤੇ ਐੱਚ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ ਡੀ ਵਰਗੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹੋਟਲ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
SCF ਤੋਂ ਕਥਿਤ ‘ਸ਼ਾਪ-ਕਮ-ਆਫਿਸ’ ਤੱਕ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ Shop-Cum-Flats (SCFs) ਵਜੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ Shop-Cum-Offices ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਅਤੇ ਐੱਫ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਦਿਖੇ’
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ, ਇਮਾਰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਪਾਲਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਇਮਾਰਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮਿਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
