ਪਿੰਡ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼


ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ 150 ਰੁਪਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਉਂ?: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ


ਮੋਹਾਲੀ, 22 ਸਤੰਬਰ:

ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਨਰਲ ਲਈ 150 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ ਲਈ 75 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 4% ਟੈਕਸ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਐਕਸੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।

ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀ-ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

 ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਵਸੂਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp