ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਪਰਾਲੀ ਪਰੋਟਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ' ਦਾ ਗਠਨ- ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਬਟਾਲਾ, 21 ਸਤੰਬਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਪਰਾਲੀ ਪਰੋਟਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ' ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡੀ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਾ ਲਗਾਉਣ।