H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ 2025: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ $100,000 (ਲਗਭਗ ₹85-86 ਲੱਖ) ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ' (Brain Drain): ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।