ਸਰਕਾਰ ਨੇ RoDTEP ਸਕੀਮ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਈ, ਦਰਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ RoDTEP ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟੈਰਿਫ ਏਰੀਆ (DTA) ਇਕਾਈਆਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨ (SEZ) ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਯੂਨਿਟਸ (EOUs) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਨਿਰਯਾਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
RoDTEP ਤਹਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਲੇਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ 10,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 57,976 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।