ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ NGT ਵੱਲੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
---ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਇਨਕਲਾਬ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, PPCB ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ CPCB ਅਤੇ PPCB ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
PAC ਵੱਲੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਗਲਾਸ, ਪਲੇਟਾਂ, ਕੈਰੀ ਬੈਗ, ਸਟ੍ਰਾਅ ਅਤੇ ਚਮਚਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਅਤੇ ਮਿਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। PAC ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ PPCB ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
NGT ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Environmental Compensation) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
PAC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NGT ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। PAC ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ।
- Download Babushahi App
-
-
