ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! CBI ਅਤੇ ED ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਤਲਬ

ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ; ਕਰੀਬ 50 IAS, IPS, PCS, PPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਬਲਜੀਤ ਬੱਲੀ / ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ

ਕਥਿਤ ‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਨੋਟਸ਼ੀਟਾਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, CBI ਨੇ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CBI ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ।

ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ CBI ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਣ।

15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਮਾਲ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ, ਪਰਸੋਨਲ, ਬਿਜਲੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ, ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਨੋਟਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਕਰੱਸ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀਸ਼ੁਦਾ ਤੱਥ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ’ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਵਿਰੁੱਧ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ CBI ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CBI ਅਤੇ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ FIR ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।

ਕਰੀਬ 50 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 IAS, IPS, PCS ਅਤੇ PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਥਿਤ ‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ CBI ਵੱਲੋਂ 22 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰੀਬ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ CBI, ED ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। 

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp