Big Breaking: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਰੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਬੱਸ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੂਹ 9 ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ (2015 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਾਰਨ) ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿਰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਡੀ ਕਾਮਰਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ (PRTC) ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 'ਅਨਟਰੇਸ' (ਸੁਰਾਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ) ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ 45 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਖੁਲਾਸੇ ਮਗਰੋਂ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ IPC ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:10 ਵਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ, ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕਰੀਬ 300 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਸਮੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (9 ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ) ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਘੜੇ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
