ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ? ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ / ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ 13 ਮਈ 2026
ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ “E” ਅਤੇ “G” ਦੇ 40 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 10,760 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈ-ਬਿਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੇਚਣਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਾ ਫੇਸੀ ਇਸਨੂੰ “ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ” ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
- Download Babushahi App
-
-
