ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ-2026 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਯੋਜਨ
18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਰੂਪਨਗਰ, 13 ਜੁਲਾਈ:
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 'ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਾਰੋਹ-2026' ਤਹਿਤ 21, 22 ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 18 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤਾ, ਸਰਲ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪੱਖਕਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਲੇਮ ਮਾਮਲੇ, ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਾਦ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਨਿਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਆਪਸੀ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚਾਂ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।