ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੇਖ ਨੂੰ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪੇਜ ਅਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਵਿਆਕਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਤੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਰੀਦ, ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
-
5 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ
-
53 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਰ
-
39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
-
ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਦਸਾ
-
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ
-
ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ- ਬਣੇ ਯਾਦਗਾਰ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਹਿਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
1972 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
7 ਅਗਸਤ 1972 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਜੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਣੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਰਨ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਖਿੜਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਜੋ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਡੀ.ਸੀ. 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਲੜਖੜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ-ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਵਰਨ ਦੇ। ਪਲਾਂ-ਛਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਦ-ਲੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਮੋਗਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ, ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਸਿਨੇਮਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਉੱਧਰ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚੇਨ ਸੀ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਮੋਗਾ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ 53 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ: 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1977 ਤੋਂ 20 ਜੂਨ 1977 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, 20 ਜੂਨ 1977 ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਤੱਕ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਤੋਂ 6 ਜੂਨ 1980 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ, 6 ਜੂਨ 1980 ਤੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੱਕ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੋਂ 11 ਜੂਨ 1987 ਤੱਕ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ, ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ 21 ਮਾਰਚ 1986 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੂਪਾਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਮਰਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਤੌਰ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ।
ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਨਾਮ 'ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।
ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 11 ਜੂਨ 1987 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਤੱਕ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਤੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ 1996 ਤੱਕ ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ - ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। 24 ਨਵੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਸ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁੜ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਈ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਆ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖੰਡਰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ڈਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਹੈ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ - ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ (ਮੋਗਾ), ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ (ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ) ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ (ਧਰਮਕੋਟ) ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
4 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ
ਨਿਊ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ
ਮੋਬਾਈਲ: +91-9815784100
-
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ
gyankhiva@gmail.com
+919815784100
Disclaimer : The opinions expressed within this article are the personal opinions of the writer/author. The facts and opinions appearing in the article do not reflect the views of Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media. Babushahi.com or Tirchhi Nazar Media does not assume any responsibility or liability for the same.