ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ
-ਨਵੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
-ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਿਆਲਾ-
ਔਕਲੈਂਡ, 11 ਸਤੰਬਰ 2026:-11 ਸਤੰਬਰ 2026: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ: ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਸਥਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
10 ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੈਂਡ-ਡਾਊਨ: ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ: ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਹਿੰਸਕ, ਲਿੰਗਕ ਅਪਰਾਧ, ਠੱਗੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਪ ’ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ: ਸਾਲਾਨਾ ਰੇਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 30 ਸਾਲਾ ਆਬਾਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ: ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ: ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ: ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਰਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਓਵਰਸਟੇਅਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ: ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰਾਂ ਲਈ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।

Follow Babushahi Network Channel on WhatsApp