ਪੰਜਾਬ 'ਚ Regular DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ; ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ' ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (DGP) ਦੀ ਪੱਕੀ ਯਾਨੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Regular ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਹੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ (ਅਸਥਾਈ/ਕਾਰਜਕਾਰੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ, ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 'ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ' ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ, 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (Acting) ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਅੜਚਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
