ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜਤਾਇਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਭੰਗੂ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 19 ਜੁਲਾਈ 2026
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜੀ-ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਐਲਆਈਟੀ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ 475 ਏਕੜ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜੀ-ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੜਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫੋਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੜਕ ਘਟੀਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ-ਬਲਾਕ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ–2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੂਟਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕ ਬਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ।
- Download Babushahi App
-
-
