ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ
ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 17 ਮਈ 2026- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨਾਊਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜੀਡੀਅਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਾਂਕਸ਼ੱਤਰੀ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੰਬੋਜ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਜਾਪਤ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ, ਡਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਜਾਪਤ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆਏ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 31.5% ਹੈ।
ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 2027 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੱਛੜਾ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਚੋਂ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪ ਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ 4 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 5 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- Download Babushahi App
-
-
