ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (National Food Security Act) ਤਹਿਤ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 'ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਫਰ' (Direct cash transfer) ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ (Millets) ਵਰਗੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ 'ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ' (Economic policy) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ-ਫ੍ਰੀ (Duty-free) ਆਯਾਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →