ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; "ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਹਨ; ਹੁਣ ਕਸਟੋਡੀਅਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026' ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 'ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, "ਜਿਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਮਾਲਕ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।"
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ 'ਟਿਲ ਡੈਥ' (ਮੌਤ ਤੱਕ)
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ 14 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਜਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ (Masterminds) 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ-ਅੱਧਾ 'ਕਾਂ' ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡ (ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ 'ਚੋਰ ਮੋਰੀ' ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
- Download Babushahi App
-
-
