ਜਗਰਾਉਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 'ਚ NOC ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਖਿਆ ਵਿਵਾਦ; ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਈ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ
ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਓ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਈ.ਓ. ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਕਿਹਾ- "ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਹਿਜ਼ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਧਰਨਾ
ਦੀਪਕ ਜੈਨ, ਜਗਰਾਉਂ:
ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC) ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈ.ਓ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 'ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ' ਦੱਸਦਿਆਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ.ਓ. ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਗਜ਼ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 14,100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤਲਖ਼ੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਈ.ਓ. ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਈ.ਓ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਓ. ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਈ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਈ.ਓ. ਦਾ ਪੱਖ: "ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਵਾਬ"
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਈ.ਓ. ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਦਾ ਵੀ ਛਲਕਿਆ ਦਰਦ
ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਨੀਤਾ ਸੱਭਰਵਾਲ ਦੇ ਪਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ (ਫੀਨਾ) ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲੈਣ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਿਆ: ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਕਰਾਰ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਈ.ਓ. ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ:
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 'ਗਲਤਫ਼ਹਿਮੀ' ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ?
Click to Follow Babushahi Facebook page →