ਡੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ , 4 ਮਾਰਚ 2026 :ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। 2026 ਚੋਣ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤਕੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਉਲੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 13 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 281 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ 28 ਲੱਖ 28 ਹਜਾਰ 9 ਸੌ 09 ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੈਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਹੈਡ ਮਾਸਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ , ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 06 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਖਜਾਨਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →