ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਨਵੰਬਰ 2025 :ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਸੀਮਤ (ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ) ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖੋਹਣ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ, ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਸੱਤ ਲੱਖ, ਜੀ ਐਨ ਐਮ ਦੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ, ਬੀ ਟੈਕ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਐੰਟੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਠੋਸੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂਆਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਹਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਹਮਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।