ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 29 ਨਵੰਬਰ, 1962 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪੱਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈੳ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਉੱਚਿਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।