ਮਹਿੰਗੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ:ਖੋਜਾਰਥੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ
ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 03 ਅਕਤੂਬਰ, 2022: "ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ/ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ, ਸਿੱਖਿਆਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਨਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐੱਸ.) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਰਥੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡੀ. ਪੀ.ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ) ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੋਜਾਰਥੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸਥਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖ਼ੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆਂ, ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਂਆਂ ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਕਾਲਰਸਿ਼ਪ ਅਤੇ ਫੀਸ ਰਿਆਇਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾਂ ਵਧਾਇਆਂ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾਂ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜਾਰਥੀ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।