ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ: CM Mann ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ
10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 100 ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ;
Ravi Jakhu
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 20 ਮਾਰਚ, 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2026-27 ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.60 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ 100 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 983 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 400 ਹੋਰ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ 107 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਓਪੀਡੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 5 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 300 ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ 250 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 22 ਨਵੇਂ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ (ICU) ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 9 ਨਵੇਂ ਬਲਾਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟ-ਸਕੈਨ (PET Scan) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੈਂਸਰ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਓ (SMO) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਮ.ਓ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
Click to Follow Babushahi Facebook page →