ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CLU ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ, 31 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 'ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ' (CLU) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ CLU ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 93 ਸਾਲਾ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ CLU ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ CLU ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇਹ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ CLU ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।
Order Copy read- https://drive.google.com/file/d/1INeGMPa0uSLXq0TZe0IgxAfm9IGMYIfJ/view?usp=sharing
Click to Follow Babushahi Facebook page →