ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਜਲ ਵਿਵਾਦ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਮਈ 6, 2025 ਨੂੰ ਆਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ
28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (Bhakra Beas Management Board) ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
2 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਧਿਕ्षਤਾ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।
6 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡੈਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 6 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਵਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਸਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੇਅਸਾਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (26 ਮਈ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।