ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ; ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ; ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ
Babushahi Network
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੈਮ ਸੇਫ਼ਟੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Download Babushahi App
-
-
