ਬੇਕਸੂਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ: SC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਬਿਊਰੋ
ਨਵੀਂ ਦਿੱલી, 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੀਪਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੀਪਕ ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਢਲੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ: ਦੀਪਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਡੀ.ਐੱਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਰਿਕਾਰਡ (CDR) ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਵੇ।
- Download Babushahi App
-
-
